प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोयाबीन के लिए ₹6,000 प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किए जाने से महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के किसानों को राहत मिली है। यह निर्णय इन प्रमुख सोयाबीन उत्पादन वाले क्षेत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां किसान अस्थिर बाजार कीमतों और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहे थे। सोयाबीन एक प्रमुख नकदी फसल है जो खासकर दिवाली से पहले किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। यह त्योहारी सीजन में किसानों के लिए तत्काल नकदी का एक प्रमुख स्रोत है। विदर्भ और मराठवाड़ा, विशेष रूप से वाशिम, बुलढाणा, अकोला, और अमरावती जैसे जिले, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी हैं। अकेले पश्चिम विदर्भ में हर साल ₹7,100 करोड़ से अधिक मूल्य की सोयाबीन का उत्पादन होता है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही संकटग्रस्त किसानों के लिए ₹5,000 की आर्थिक सहायता और भावांतर योजना शुरू की थी, जिसमें एमएसपी और बाजार की कम कीमतों के बीच का अंतर सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा किया जाता है। अब ₹6,000 एमएसपी की घोषणा इन प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगी और किसानों को अधिक वित्तीय सुरक्षा देगी। इस घोषणा से किसानों में आशावाद बढ़ा है, क्योंकि यह अस्थिर बाजार स्थितियों के बीच अधिक स्थिर आय का वादा करती है। यह कदम कृषि-आधारित क्षेत्रों में किसानों की भलाई सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं को दूर करने की सरकार की व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।