कृषि समुदाय को बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल समिति ने मंगलवार को 2025-26 रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक (P&K) उर्वरकों पर ₹37,952 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह सब्सिडी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना के तहत दी जाएगी। यह आवंटन पिछले रबी सीजन के लगभग ₹24,000 करोड़ के मुकाबले करीब ₹14,000 करोड़ की वृद्धि को दर्शाता है। संशोधित दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगी। संशोधित सब्सिडी दरें सरकार ने फॉस्फोरस (P) और सल्फर (S) पर सब्सिडी बढ़ाई है ताकि वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े, जबकि नाइट्रोजन (N) और पोटाश (K) की दरें यथावत रखी गई हैं। फॉस्फेट सब्सिडी: ₹43.60 प्रति किग्रा (खरीफ 2025) से बढ़ाकर ₹47.96 प्रति किग्रा सल्फर सब्सिडी: ₹1.77 प्रति किग्रा से बढ़ाकर ₹2.87 प्रति किग्रा नाइट्रोजन सब्सिडी: ₹43.02 प्रति किग्रा (अपरिवर्तित) पोटाश सब्सिडी: ₹2.38 प्रति किग्रा (अपरिवर्तित) सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (TSP) जैसे प्रमुख उर्वरक किसानों को उनके अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) में किसी भी वृद्धि के बिना पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। उन्होंने बताया कि फॉस्फोरस और सल्फर की कीमतें पिछले स्तरों की तुलना में लगभग 10% तक बढ़ी हैं, जबकि नाइट्रोजन और पोटाश स्थिर हैं। सरकार इस अतिरिक्त लागत को वहन कर रही है ताकि किसानों को बढ़ी हुई लागत का बोझ न उठाना पड़े। मंत्री ने आगे कहा कि सब्सिडी दरें तय करते समय आयात मूल्य, पोषक तत्वों की आवश्यकता, सब्सिडी बोझ, और घरेलू बाजार की स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखा गया है।