भारतीय गेहूं बाजार में इन दिनों दो विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक तरफ भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत लगातार गेहूं की बिक्री से बाजार में सरकारी स्टॉक की उपलब्धता बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ रबी सीजन की शुरुआती बुवाई पिछले साल के मुकाबले धीमी बनी हुई है। 4 नवंबर की नीलामी में FCI ने लगभग 1.99 लाख टन गेहूं बिक्री के लिए रखा था। 6 नवंबर की IGrain रिपोर्ट के अनुसार, अधिक मात्रा में गेहूं उपलब्ध होने के कारण कई प्रमुख राज्यों में खरीद कीमतों में ₹59 से ₹344 प्रति क्विंटल तक की गिरावट आई। 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के दौरान प्रमुख बाजारों में गेहूं के भाव ₹300 प्रति क्विंटल तक कमजोर हुए। दिल्ली में भाव ₹150 घटकर ₹2,930–2,950 रह गए, जबकि इंदौर में ₹270 और कोटा में करीब ₹200 प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज की गई। सरकारी गेहूं की उपलब्धता बढ़ने से आटा मिलों और प्रोसेसिंग इकाइयों की निजी मंडियों पर निर्भरता कुछ कम हुई है। 9 नवंबर के उपलब्ध मंडी आंकड़ों में विभिन्न बाजारों के बीच भावों का काफी अंतर दिखाई दिया। Agmarknet आधारित आंकड़ों के अनुसार, 33 रिपोर्टिंग मंडियों का औसत मॉडल भाव ₹2,700 प्रति क्विंटल रहा। प्रमुख मंडियों में कल्याण ₹4,000, सोलापुर ₹3,760, गोहद ₹3,700, नागपुर ₹3,119, खरगोन ₹3,015 और सारंगपुर ₹2,910 प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। वहीं, उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार 9 नवंबर को देश का औसत थोक गेहूं भाव ₹2,992.72 प्रति क्विंटल रहा। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों आंकड़ों में मंडियों का कवरेज और गणना का तरीका अलग है, इसलिए इनकी सीधी तुलना नहीं करनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि गेहूं की किस्म, गुणवत्ता और स्थानीय मांग के अनुसार बाजार में अलग-अलग भाव बने हुए हैं। उत्पादन की दृष्टि से रबी सीजन 2026-27 की शुरुआती बुवाई के आंकड़े भी महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं। 6 नवंबर तक देश में गेहूं की बुवाई लगभग 19.77 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह रकबा 22.47 लाख हेक्टेयर था। इस तरह बुवाई में करीब 12% की कमी दर्ज की गई। कुल रबी फसलों का रकबा भी पिछले वर्ष के 131.26 लाख हेक्टेयर के मुकाबले घटकर 108.66 लाख हेक्टेयर रहा, यानी 17.21% की गिरावट। हालांकि, यह शुरुआती स्थिति है और आने वाले सप्ताहों में बुवाई की रफ्तार बढ़ सकती है। किसानों के लिए समय पर बुवाई, खेतों में पर्याप्त नमी, उपयुक्त किस्मों का चयन और संतुलित उर्वरक प्रबंधन अच्छी पैदावार के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आगे चलकर अंतिम बुवाई का रकबा ही नई फसल की संभावित उपलब्धता का अधिक स्पष्ट संकेत देगा। आगे गेहूं बाजार की दिशा FCI की सरकारी बिक्री, नीलामी में मिलने वाले भाव, निजी मंडियों की आवक और नई फसल की बुवाई पर निर्भर करेगी। यदि सरकारी गेहूं की आपूर्ति लगातार बनी रहती है और आटा मिलों को पर्याप्त स्टॉक मिलता है, तो निकट भविष्य में भावों में बड़ी तेजी सीमित रह सकती है। दूसरी ओर, निजी मंडियों में आवक कम रहने और गेहूं बुवाई के रकबे में कमी बनी रहने पर आगे बाजार को समर्थन मिल सकता है। किसानों को बिक्री का निर्णय लेते समय स्थानीय मंडी भाव, गेहूं की गुणवत्ता, भंडारण खर्च और सरकारी खरीद के विकल्पों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं व्यापारियों और प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए सरकारी नीलामी की कीमतों के साथ निजी बाजार के भावों की तुलना करना जरूरी होगा। आने वाले सप्ताहों में सरकारी आपूर्ति और आटा मिलों की मांग के बीच संतुलन ही गेहूं बाजार की अगली दिशा तय करेगा।