सरकार ने मंगलवार को टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया, यह एक ऐसा कदम है जो इस जिंस के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से सितंबर की शुरुआत में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20 फीसदी शुल्क लगाया गया, जिसका उद्देश्य खुदरा बाजारों में कीमतों में बढ़ोतरी के बाद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना था। एक अधिसूचना में, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि जैविक गैर-बासमती चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल का निर्यात अब सितंबर के प्रतिबंध से पहले के नियमों द्वारा शासित होगा। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-सितंबर के दौरान चावल का निर्यात 5.5 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 में यह 9.7 अरब डॉलर था।